फरवरी के शुरू में पेश होगा बजट

अलग रेल बजट की नौ दशक पुरानी प्रथा समाप्त, अब होगा आम बजट का हिस्सा

नयी दिल्ली (दिल्ली ब्यूरो व एजेंसियां) : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़े बदलाव वाले निर्णय के तहत सालाना आम बजट फरवरी के अंत की परंपरागत तारीख से एक महीने पहले पेश किये जाने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही रेल बजट को आम बजट में मिलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही पृथक रेल बजट पेश करने की नौ दशक पुरानी परंपरा पर विराम लग जायेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बजट को सरल बनाने और कामकाज की सुगमता के लिए सरकारी खर्चों को योजना एवं योजना से इतर व्यय में वर्गीकृत करने की व्यवस्था समाप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है। सरकार की कोशिश है कि पहली अप्रैल से शुरू होने वाले नये वित्त वर्ष से पहले ही उसके सालाना आय और व्यय के प्रस्तावों को संसद की मंजूरी मिल जाये। बजट सत्र को पहले शुरू करने से इसके लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। जहां तक रेल बजट को आम बजट में मिलाने को मंजूरी दिये जाने का प्रश्न है रेल मंत्री सुरेश प्रभु पहले ही इसके पक्ष में बोल चुके हैं। इस फैसले के तहत फरवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू होने वाला बजट सत्र अब 25 जनवरी से पहले बुलाया जा सकता है।

मंत्रिमंडल के उक्त निर्णयों के मद्देनजर अब बजट की तैयारियां अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही शुरू हो जायेंगी। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का अग्रिम अनुमान सात जनवरी को उपलब्ध होगा जो फिलहाल सात फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। अबतक संसद से बजट को मई के मध्य तक दो चरणों में मंजूरी मिलती थी। जून में मानसून आ जाने के साथ राज्य अधिकतर योजनाओं पर अमल व एवं खर्च अक्टूबर तक शुरू नहीं हो पाते थे और उन्हें योजनाओं पर अमल के लिए छह महीने का ही समय मिल पाता था लेकिन बजट पहले से पेश होने से पूरी प्रक्रिया 31 मार्च तक संपन्न हो जायेगी और व्यय के साथ साथ कर प्रस्ताव नये वित्त वर्ष के शुरू से ही अमल में आ जायेंगे। इससे बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा।

रेल बजट के आम बजट में मिलने के साथ ही इसके अलग से पेश किये जाने की 92 साल पुरानी व्यवस्था खत्म हो जायेगी। रेल बजट अलग से पेश करने की व्यवस्था 1924 में शुरू की गयी थी। अब एक विनियोग विधेयक पेश करने की आवश्यकता होगी जिसमें रेल मंत्रालय का अनुमान शामिल होगा। इससे दो अलग विनियोग विधेयक पेश करने की जरूरत नहीं होगी जिससे संसद का मूल्यवान समय बचेगा। रेल मंत्री प्रभु ने कहा कि रेल और आम बजट रेलवे के कामकाज में स्वयत्तता को प्रभावित नहीं करेगा बल्कि रेलवे के पूंजी व्यय को बढ़ाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि एक ही बजट का मतलब है कि रेलवे और आम बजट साथ काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे को लाभांश सरकार को नहीं देना होगा। इस फैसले से रेल मंत्री या मंत्रालय के अधिकारों एवं स्वायत्तता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेलवे की नीतियों एवं योजनाओं पर मंत्रालय का नियंत्रण यथावत रहेगा। अलबत्ता उसके सिर से कई बोझ कम हो जायेंगे। कर्मचारियों के वेतन/पेंशन भत्ते आदि के लिए केंद्रीय कर्मियों के लिए एकीकृत व्यवस्था होगी और रेलवे की आय पर इसका बोझ नहीं होगा। सकल बजटीय सहायता और लाभांश के भुगतान का मुद्दा समाप्त हो जायेगा।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबराय की अध्यक्षता वाली समिति का मानना था कि अलग से रेल बजट पेश करना केवल रस्मी है क्योंकि आम बजट के मुकाबले इसका आकार बहुत छोटा है। वित्तमंत्री जेटली ने कहा कि रक्षा एवं राजमार्ग मंत्रालय के बजट का भी आकार बड़ा है लेकिन उनका कोई अलग से बजट पेश नहीं होता है और इसीलिए अलग से रेल बजट पेश करना अनावश्यक था। मंत्रिमंडल ने योजना एवं योजना से इतर व्यय के बीच अंतर को भी समाप्त करने को मंजूरी दे दी। मौजूदा व्यवस्था में योजना व्यय पर जोर होता था जबकि रखरखाव से जुड़े खर्च की अनदेखी होती थी जिसे योजना से इतर व्यय के नाम दिया गया था। पहली बार योजना व्यय अलग से 1959-60 के बजट में पेश किया गया था। सरकार मानती है कि कुल व्यय चाहे वह योजना हो या योजना से इतर, जनता के लिए मूल्य का सृजन करता है।

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